कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चको अग्राधिकार, १५ दिनभित्र अन्तिम फैसला हुने

कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चको अग्राधिकार, १५ दिनभित्र अन्तिम फैसला हुने

देउवा पक्षको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

images
मंगलवार, माघ ७ २०८२
  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा अन्तिम सुनुवाइलाई विशेष अग्राधिकार दिने भएको छ। अदालतले शेरवहादुर देउवा पक्षको माग बमोजिक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपनि आधिकारिकता विवादमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने गरी अग्रँधिकारमा राख्न आदेश दिएको हो।

    न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विवादमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर र संवैधानिक महत्वका रहेको भन्दै छिटो निरुपण आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “जटिल तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकाले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम सुनुवाइमा लैजानु उपयुक्त देखिन्छ।”

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित दुई जनाको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरिएको प्रक्रियालाई बैधानिकता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयपछि कांग्रेस सभापति गगन थापा, निर्वाचन चिन्ह्र रुख र चार तारे झण्डा समेत थापाकै भएको निर्णय सुनाईदिएको थियो । आयोगको यस्तो निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै देउवा पक्ष सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुगेको हो । 


    यसअघि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो। सो महाधिवेशनमार्फत गगन थापा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले समेत थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको थियो।

    आयोगको निर्णयपछि देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो। यद्यपि अदालतले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिटो अन्तिम फैसला गर्ने संकेत दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्नेजस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल मागबमोजिसको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।”

    यसबीच, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको टिकट गगन थापाले नै हस्ताक्षर गरेर वितरण गरिसकेका छन्। सोही आधारमा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्।

     

    Releted News

    © 2026 All right reserved to nepalnajar.com  | Site By : SobizTrend