काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पुगेको छ । पार्टीको भविष्य, नेतृत्व र राजनीतिक दिशाबारे निर्णायक मानिएको विशेष महाधिवेशनको विषयले कांग्रेसलाई दुई स्पष्ट ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको छ ।
एकातिर संस्थापन पक्ष छ-जो विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं आउनबाट रोक्ने रणनीतिमा छ । अर्कोतिर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूह छ- जो ‘जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गरेरै छोड्ने’ अडानमा उभिएको छ ।
यो द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो मार भने ४ हजार ७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि माथि परेको छ । अहिले कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू नेतृत्वको शक्ति संघर्षको चेपुवामा परेका छन् । कोही फोन, कोही दबाब, कोही प्रलोभन, कोही भावनात्मक आग्रहबीच ‘काठमाडौं जाने कि नजाने’ भन्ने कठिन दुविधामा छन् ।

संस्थापनको लाइन : ‘निर्वाचन नै प्राथमिकता’
संस्थापन पक्ष फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकता दिँदै वैशाख अन्तिम सातामात्रै नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई अहिले विभाजित अवस्थामा पुरयाउने भन्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिन नहुने पक्षमा सस्थापन छ । महामन्त्रीद्दयसहित सहभागी केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयअनुसार बैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने अडानमा संस्थापन पक्ष दृढ छ ।
त्यही निर्णयलाई ‘कोट’ गर्दै केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले मातहतका कमिटीहरूलाई परिपत्र गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यक्तिमात्रै होइन, कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच अध्यक्षहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन अनावश्यक रहेको र निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए । 
पूर्वपदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरूले भिडियो सन्देश, टेलिफोन र पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन दबाब बढाइरहेका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त ‘गाउँमै बसेर चुनावमा जुट्न’ सार्वजनिक आग्रह नै गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै तनाव बढिरहँदा मंगलबार मात्रै पूर्व महामन्त्री विमलेन्द्र निधिमाथी अभद्र ब्यवहार भएको छ । जसको प्रतिक्रियामा मधेस र काठमाडौंमा समेत महामन्त्री गगन थापाविरुद्द नारावाजी भएको छ । निधिमाथी विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट भएको दुब्यर्वहारले कांग्रेसमा थप भिडन्तको संकेत देखाईरहेको छ ।

महामन्त्रीद्दयले बुधबार विशेष महाधिवेशन आह्रवान गदै संयुक्त वक्तब्य जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत विशेष महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिएपछि सस्थापन पक्ष क्रुद्द देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार नै दुई पेज लामो वक्तब्य जारी गरेर कुनै ब्यक्ति विशेषलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको र उक्त कुरा विधान विपरित भएको जनाएका छन् । विधान विपरित कुनै ब्यक्ति विशेषले बोलाएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन उनले अपिल जारी गरेका छन् । 
हेर्नुहोस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिवले जारी गरेको वक्तब्य :

महामन्त्रीको अडान  : ‘बहुमतको दम्भ तोड्न विशेष महाधिवेशन’
तर, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । उनीहरूले विधानको धारा १७(२) टेकेर आजै विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको विधानलाई पालना गदैं पार्टीलाई जीवन्त राख्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन महामन्त्रीद्दय थापा र शर्माले अपिल गरेका छन् ।

गत असोज २८ गते ५४. ५८ प्रतिशत (२,४८८ जना) महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।
महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको नारा स्पष्ट छ- ‘फोड्न होइन, बहुमतको दम्भ र अहंकार तोड्न, कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्न सक्ने बनाउन विशेष महाधिवेशन’

२७–२८ पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी हल बुकिङ, सुरक्षा व्यवस्था, १८ वटा उपसमिति गठनदेखि ब्यानर, गेट, झोला र दस्तावेज तयारीसम्मका काम भइसकेका छन् ।
यदि बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भए नेतृत्व परिवर्तनसम्म जाने, नभए नीति महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति महामन्त्री पक्षधरको छ । 
महामन्त्रीद्दयले विशेष महाधिवेशन वोलाउँदै जारी गरेको वक्तब्य यस्तो छ 

प्रतिनिधि चेपुवामा : फोन, दबाब र नेटवर्क युद्ध
यही शक्ति संघर्षका कारण अहिले कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि ‘तानातान’ र दुवै पक्षको चेपुवामा परेका छन् । संस्थापन पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउन रोक्ने प्रयासमा लागेको छ । महामन्त्रीद्दय जसरी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं ल्याउने नेटवर्कमा लागेका छन् । कसलाई कहाँबाट कसरी ल्याउने, कहाँ राख्ने, कसरी समन्वयमा राख्ने भन्ने योजनासमेत बनाइएको छ । उता, संस्थापन पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता गराउन दबाब तीव्र बनाएको छ ।
नेताहरूबीचको अहंकार र शक्ति संघर्षले प्रतिनिधिहरू तनाव, दबाब र अन्योलमा परेका छन् ।