.jpg)
काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै विधानसँग आमनेसामने उभिएको छ । पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे अनुसारको समयमै विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने गोलचक्करमा कांग्रेस फेरि रुमल्लिन पुगेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनको सम्मुखमा कांग्रेसभित्रको यो विवादले पार्टी नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेसभित्रको पार्टी सत्ता, निर्वाचन तोकिएको कारण चापमा रहेको समय र पार्टीका संरचनाबीचको द्वन्द्वले पार्टीलाई यस्तो मोडमा पु¥याएको छ, जहाँ अब प्रश्न विशेष या नियमित महाधिवेशनको मितिमात्र होइन- कांग्रेसका नेताहरुले विधान मान्ने कि मनपरी गर्ने ? भन्ने बन्न आईपुगेको छ ।
शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी जेठ मसान्तसम्म थप्ने र १५औँ नियमित महाधिवेशन २०८३ वैशाख २८–३१ गते गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णयमा महामन्त्रीद्दय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्।
बहुमतले पारित गरेको यो निर्णयले कागजमा त कार्यतालिका मिलायो, तर कांग्रेसभित्रको राजनीति झनै तातेको छ ।
बहुमतको निर्णय, तर गहिरिँदो असहमति
बिहिबार पार्टीका दुई महामन्त्रीले संयुक्त वक्तब्य जारी गरी विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेपछि कांग्रेसले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिको बैठक बोलाएको थियो । बैठकले चार बुँदे निर्णय ग¥यो—
- केन्द्रीय समिति तथा सबै तहको पदावधि जेठसम्म थप
- महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन
- अधिवेशनहरूको नयाँ मिति तय
- वैशाखमा केन्द्रीय महाधिवेशन
तर यही निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले औपचारिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । यो सामान्य असहमति थिएन । यो त कांग्रेसभित्रको संवैधानिक विद्रोहको दस्तावेज जस्तै बन्यो । बैठक सकेपछि पनि महामन्त्रीद्दय आफनो अडानमा पछि हटेका छैनन । उनीहरुले बाहिर आएर सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा उनीहरु अब विशेष महाधिवेशन नगरी रोकिने पक्षमै छैनन ।
गगनको स्पष्ट लाइन : “अब विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य”
बैठकपछि महामन्त्री गगन थापा आफनो अडानमा झन् स्पष्ट देखिए । उनले भने, “अब पुस मसान्तभित्र काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ । यो अनिवार्य हो, विकल्प होइन ।” उनको तर्क विधानको धारा १७(२) मा ठोक्किन्छ, जहाँ स्पष्ट लेखिएको छ- केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा, तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ ।
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत अर्थात २४८८ प्रतिनिधिले गत असोज २८ गते नै विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराईसकेका छन् । पुस २८–२९ त्यस निवेदनको ९० दिनको अन्तिम समय हो । त्यसलाई टार्न नसकिने गगन विश्वको भनाई छ । अझ गगनले त केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहात हुने र महामन्त्रीले यो विषयमा निर्णयलिन सक्ने दावी गरेका छन् ।
‘विशेष महाधिवेशनको माग ‘केन्द्र’ समक्ष दर्ता हुन्छ । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा पर्छ विधानको दफा १७९२० अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट अधिकार महामन्त्रीलाई छ ।” गगनको तर्क छ । उनले यो तर्क शुक्रवारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने सस्थापन पक्षको प्रस्तावमा बहुमतले निर्णय गरेपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएपछि आएको प्रतिक्रिया हो ।
आश्वासन टुट्यो, विशेष महाधिवेशन सक्रिय भयो
यसअघि विशेष महाधिवेशनको कुरा त्यसकारण उठेको थिएन, किनकि नेतृत्वले बारम्बार “पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्छौं” भन्ने आश्वासन दिँदै आएको थियो । निवेदनकर्ताहरूको अडान पनि स्पष्ट थियो-“नियमित महाधिवेशन भए विशेषको माग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।”
तर शुक्रबारको निर्णयले त्यो आधार नै हटाइदियो । अब स्थिति यस्तो छ- न नियमित महाधिवेशन, न विशेष महाधिवेशन । जुनकुनैमा जान एक अर्काे पक्ष तयार देखिएका छैनन । यसले पार्टी विभाजनको संकेत देखिएको छ । यही अवस्थालाई महामन्त्री थापाले “विधान उल्लंघनको खुला अवस्था” भनेका छन् ।
धारा ४३ भर्सेस धारा १७ : कांग्रेसको द्वन्द्व
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विधानको धारा ४३ प्रयोग गर्दै असाधारण अवस्थामा पदावधि बढाउन सकिने तर्क अघि सारे । कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधानको धारा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने ब्यवस्था छ । शुक्रबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकले धारा ४३ अनुसार पदावधी जेष्ठ मसान्तसम्म थप गरेको छ । तर धारा १७(२) अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको भने औचित्व सकिसकेको सस्थापन पक्षको मत छ । सोही कारण असन्तुष्ट समूहको प्रश्न गम्भीर छ- “विधानको एउटा धारा अनुकूल हुँदा लागू गर्ने, अर्को प्रतिकूल हुँदा लागू नगर्ने ?” यही प्रश्नले कांग्रेसको नैतिक र संस्थागत विश्वसनीयता चुनौतीमा परेको छ ।
अब दुई बाटो मात्रै बाँकी
गगन थापाको चेतावनी कडा छ- “केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेमा, महामन्त्री कार्यालयमार्फत विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिन्छ ।” यसले कांग्रेसलाई दुई स्पष्ट विकल्पमा ल्याइदिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्ने वा महामन्त्रीहरूले विधानको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रबाट आह्वान गर्ने । दुवै अवस्थामा, पुस मसान्तभित्र काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन हुने निश्चित देखिन्छ ।
कांग्रेसको भविष्य पुसले लेख्दैछ
कांग्रेसमा सस्थापन पक्ष पुसमा विशेष महाधिवेशन हुन नदिने र महामन्त्रीद्दय पुस मसान्तसम्म जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गरिछाडने बीचको भूमरी छ । गगन विश्वले भनेझै उनीहरु सस्थापनविना नै विशेष महाधिवेशन गरि छाडने योजनामा गए पुस महिनाले नै कांग्रेसको भविश्य लेख्नेछ । यही महिनामा कांग्रेस एकजुट हुने या विभाजित हुने भन्ने प्रश्नको टुंगो पनि लाग्नेछ ।
गगन थापाको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई अपिल भावनात्मक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा निर्णायक छ- “पुस मसान्तमा काठमाडौं आउने तयारी गर्नुस्। यो विशेष महाधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्नेछ ।” अब कांग्रेसको राजनीति कागजको कार्यतालिकामा होइन, विधानको पानामा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पुसले केवल महाधिवेशन होइन, नेपाली कांग्रेसको भविश्यको समेत छिनोफानो लगाउँदैछ ।
यस्तो छ कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय
