.jpg)
काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर अभियान अझै जारी रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा पूर्नस्थापनाको पक्षमा पूरक रिट लैजान कांग्रेसले अझै हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको हो । हालसम्म विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका २९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बुधबार पनि सरिता प्रसाईलगायतका पूर्व सांसदहरू सिंहदरबार पुगेर पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्न पुगेका कांग्रेसका पूर्व सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै पृष्ठमा हस्ताक्षर र दायाँ–बायाँ औँठाछापसमेत लगाउन लगाईएको छ ।
कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको पहलमा सुरु भएको यस अभियानअन्तर्गत कुल ६३ जना कांग्रेसका पूर्व सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । घिमिरे पक्षको तर्कअनुसार नेकपा एमालेका ७६ र कांग्रेसका ६३ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सके प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये १३८ जनाको बहुमत पुग्नेछ, जसले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई बलियो आधार प्रदान गर्नेछ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे स्वयंले पूर्व सांसदहरूलाई फोन गरेर सिंहदरबारमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । ‘बहुमत संख्या पुर्याएर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ हस्ताक्षर गरेका कांग्रेसका एक सांसदले बताए । यधपी कांग्रेसमा यसबारेमा भने मतभेद देखिएको छ ।
पार्टीले आधिकारिक रुपमा पूर्नस्थापनाको पक्षमा जाने निर्णय गरेको छैन । काग्रेसले निर्वाचनमै जाने निर्णय लिएको छ । तर देउवा पक्षका नेता घिमिरेले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली भेट भएको भोलिपल्टै ७ जनाको तर्फबाट वारेसमा रिट दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सात जना सांसदको वारेसनामा संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, शान्ति विक, जाबेदा खातुन र नागिना यादव निवेदक रहेका छन् । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
कांग्रेसको तर्फबाट दायर गरिएको उक्त रिटको पेसी पुस १६ गतेका लागि तोकिएको छ, जसलाई संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी लडाइँमा निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । उक्त अवधीमा पूरक रिट लिएर जाने गरी कांग्रेस सस्थापन पक्षका नेता घिमिरेको पहलमा अझै पनि आफना निर्वातमान सांसदहरुको हस्ताक्षर गराईरहेको हो ।
कांग्रेसभित्रै यस विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् । महामन्त्री थापा निकट एक पूर्व सांसदले भने, ‘प्रमुख सचेतकले फोन गरिरहनु भएको छ, तर हामी पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दैनौं।’
तर, कोइराला निकटका पूर्व सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, रामनाथ अधिकारी, दिलेन्द्र बडु लगायतले भने हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत चन्द्र भण्डारीले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय समितिमा विचार राख्दै भण्डारीले भनेका थिए, ‘जेन–जीका माग पूरा गर्न एक दिन भए पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।’
संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश कांग्रेसका निर्वतमान सांसदहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका रहेको बताइन्छ । कांग्रेस र एमाले दुवैको बहुमत हस्ताक्षर पुर्याउने गरी रणनीतिक रूपमा संकलन भइरहेको संसद् पुनर्स्थापना पक्षधर एक सांसदले जानकारी दिए ।
यसअघि नै एमालेको तर्फबाट पूर्व सांसद महेश वर्तौला र सुनिता बरालले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दर्ता गराइसकेका थिए । एमाले र कांग्रेस दुवैतर्फबाट छुट्टाछुट्टै तर समान मागसहित सर्वोच्च अदालत पुग्नुले यो मुद्दा साझा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेसकाविघिटित प्रतिनिधिसभाका एक सांसदले भने, ‘एमालेका ७६ सांसद हुन्छन् । १३८ को बहुमत पुग्न जति अपुग हुन्छ, त्यति संख्या कांग्रेसबाट हस्ताक्षर गराउँछौं ।’
उनका अनुसार कांग्रेसका ६३ जना पूर्व सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाइएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद थिए ।
संसद् पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिए त्यसले राजनीतिक तथा नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति घिमिरे समूहको रहेको बुझाइ छ ।
यस अर्थमा हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस–एमाले सहकार्यको संकेत मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक असन्तुष्टि र सडकमा देखिएका जेन–जी आन्दोलनप्रतिको संसदीय जवाफका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
