काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।

कांग्रेसको विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जनाले मंसिर २३ गते दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेशसमेत गरेको छ।

रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग पनि गरिएको छ।