काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको बैठकले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कका रुपमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बयान दिन जाने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको र आयोगले आफ्नो काम कानुनबमोजिम गर्ने विश्वास रहेको मन्त्री खरेलले बताए ।