काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिक आकाश यो साता अनौठो नाट्यस्थल जस्तै बन्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनलले सोचेका पनि थिएनन, २५ दिनमै आफनो सरकार ढल्छ, सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विद्रोह गर्छन् र प्रदेश प्रमुखले नाटकीय शैलीमा होटलको कोठामा आफना् निकट एमाले प्रदेश सभा दल नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउादै सपथ खुवाउँछन् । 

परिदृश्य त्यस्तै देखियो । एउटा होटलको कोठामा गरिएको ‘शपथ’, प्रदेशसभाभित्र नघुस्दै गरिएको सत्ता–हस्तान्तरण, र त्यसपछि संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गदै नयाा प्रदेश प्रमुख सिफारिससम्मका घटनाले मधेसको राजनीति तात्तिएको छ । 

सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बर्दिवासको होटलमा पदीय मर्यादा भुल्दै गरेको राजनीतिक चलखेलले अन्ततः प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको अध्याय बन्द गरिदियो । ठीक त्यसैसँग, सुरेन्द्र लाभलाई  नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो परिवर्तन केवल व्यक्तिको आवतजावत मात्र होइन; संविधान, पदीय मर्यादा र राजनीतिक उद्देश्यबीचको घर्षण हो । त्यसैले यो घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने निकै गहिरा देखिन्छन् ।

होटलको कोठामा लिएको शपथ, र गुमेको पद
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, एक समय एमालेको विश्वस्त नेतृको रूपमा स्थापित थिइन् । ओली सरकारकै पालामा प्रदेशको सम्मानित प्रमुख बनेकी थिइन् । तर सम्मानित भनिने पदलाई ‘स्थान’ र ‘विधि’ले पनि सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ । उनले त्यो सिमाना भंग गरिन् ।

मधेश प्रदेशमा सरकारको बहुमत खोज्ने कूटनीति चलिरहेको थियो । गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन भन्ने तर्क एमाले पक्षमा थियो । तर सात दलको बहुमत खोज्ने तयारी पनि जारी थियो । यिनैबीच निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिए, र त्यसपछि के हुने ? यही ठाउँमा संविधानले दोहोरो बाटो देखाउँछ ।

एकातिर धारा १६८(२) ले नयाँ बहुमत गठबन्धनलाई दाबी गर्ने अवसर र अर्कोतिर धारा १६८(३) ले सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो । 

यही विवाद अड्किरहँदा प्रदेश प्रमुखका रुपमा भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बाटो भन्दै एमालेका सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएर शपथ गराइन् ।

यो केवल विधि–विपरीत मात्र होइन, पदीय गरिमा को सिमाना छेडिएको दृश्य बन्यो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, विधिको औपचारिकता सबै बाईपास गरिन् । त्यसपछि प्रश्न उब्जियो, प्रदेश प्रमुखको पदको गरिमा यस्तो हो ? अन्ततः मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र उनको अध्याय त्यहीं पूर्णविराम लाग्यो ।

त्यसपछि सरकारले सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा सिफारिसको निर्णय लियो । सरकारले मधेश प्रदेशको नेतृत्वसहित संवैधानिक संवेदनशीलता सन्तुलन गर्न सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ ।

उनी अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका ब्यक्ति हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, जनकपुरको शैक्षिक र सामाजिक विमर्शमा बलियो भूमिका भएको र मधेश समाजको संरचनात्मक, ऐतिहासिक र पहिचानगत प्रश्नमा स्पष्ट मत राख्ने व्यक्ति हुन् । उनको आगमनसँगै एउटा अपेक्षा जन्मिएको छ, प्रदेश प्रमुख केवल ‘पद’ होइन, ‘संविधानको विवेक’ हो भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउनुपर्ने ।

लाभ गैरविवादास्पद छवि र विश्लेषणशील भूमिकामा चिनिन्छन् । उनको पहिलो चुनौती राजनीतिक समीकरण मिलाउने होइन, संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हुनेछ ।