.jpg)
काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सदस्य संख्या २ लाख ४१ हजार ७ सय ९९ पुगेको दाबी गरेको छ । पार्टी गठनको चालिस महिनाको अवधीमा उक्त संख्या बराबरको पार्टी सदस्य रहेको बताएको हो ।
यधपी, उसले त्यसमध्ये अहिलेसम्म १ लाख ७३ हजार ५९ सदस्यको मात्रै सदस्यता केन्द्य्रीय कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेको पनि बताएको छ । वाँकीको भने प्रमाणिकरणको काम भईरहेको रास्वपाले जनाएको छ ।
रास्वपाको कात्तिक २१ गते देखि चितवनको सौराहामा जारी विस्तारित बैठकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा सदस्य संख्याको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाले कुल सदस्य संख्यामध्ये १४ प्रतिशत सदस्य महिला रहेको पनि जनाएको छ । थारू समुदायको सदस्यता १.५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायको १.१ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको १९.३ प्रतिशत र दलित समुदायको सहभागिता ७.३ प्रतिशत रहेको पनि महामन्त्री बुर्लाकोटीले पेश गरेको आफनो सांगठिनक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत सदस्यताका सवालमा कर्णाली र मधेस प्रदेशमा पार्टीको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्र, जिल्ला र पालिका तहमा गठन हुने ¥यापिड एक्सन टिमको अवस्था पनि यी प्रदेशमा कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशन मधेसमा ४ प्रतिशत मात्रै भएको र कर्णालीमा शून्य प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश संगठन भंग गरी २०८१ भाद्रमा नयाँ सिराबाट संगठन सुरुवात गरिएको थियो। त्यसैले कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेशहरूभन्दा संगठनको दृष्टिकोणले नयाँ छ। तथापि नयाँ प्रदेश समिति आइसके पछाडि कर्णाली प्रदेशको प्रगति उल्लेख्य रहेको छ । प्रदेशको राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी पार्नको लागि केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रबाट प्रदेश इन्चार्ज व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश इन्चार्जहरूको तर्फबाट सम्पादन हुनको लागि एउटा स्पष्ट कार्य विवरण तोकिएको छ ।
यसरी वडादेखि पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको संगठनात्मक अवस्था सबल बनाउनको लागि हामी सबैजनाले आआफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी लिँदै आएका छौं ।’
७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डोल्पा मनाङ र मुस्ताङ जिल्लासँगै ४ हजार ४ सय ८७ वडा र २ सय ८९ पालिकामा पार्टीको संगठन नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति १ सय २२ जनाको हुनुपर्नेमा जम्मा ५२ जना छन् । १ सय २९ जनाको सल्लाहकार परिषद्मा जम्मा पाँच जना छन्। केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा ११ जना हुनुपर्नेमा ६ जना, निर्वाचन आयोगमा ११ मध्ये पाँच र लेखामा ११ जना हुनुपर्नेमा जम्मा २ जना मात्र छन्।
३९ वटा केन्द्रीय विभागमा ८ सय १९ जना सदस्य हुनुपर्नेमा जम्मा २ सय ४६ जना मात्र रहेको र यो ३० प्रतिशत मात्रै देखियो। पार्टीको प्रदेश समितिमा पनि पूर्ण पदाधिकारी छैनन्। सबैभन्दा धेरै बागमतीमा ९७ प्रतिशत छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत मात्र पदाधिकारी छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको आयोग र विभागमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै पदाधिकारी छन्। बाँकी पद रिक्तै छ।
पार्टीले संगठन विस्तार गरेकोमध्ये ३३ प्रतिशत वडा र ६२ प्रतिशत पालिकामा तदर्थ समिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझैँ करिब ३० प्रतिशत सदस्य प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको, महिला र समावेशिता कमजोर रहेको र प्रदेशगत असन्तुलन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनमा उल्लेख संगठनको अवस्था
