काठमाडौं । संविधानले सभामुखलाई ‘संसद्को अभिभावक’ भनेको छ । तर अहिले सभामुख देवराज घिमिरेको गतिविधिले यो परिभाषा उल्ट्याइरहेको छ - अभिभावक होइन, पक्षधरजस्तो । प्रतिनिधिसभा  विघटन भइसकेको छ, देश जेन–जी आन्दोलनपश्चात् नयाँ निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । आगामी फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति समेत तोकिइसकेको छ ।

तर सभामुख घिमिरे भने पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेर फेरि राजनीतिको केन्द्रमा देखिन खोजेका छन् । उनी पदको तटस्थता बिर्सेर रिट, छलफल र परामर्शको दौडधूपमा छन् ।

अब प्रश्न उठेको छ - संसद्को गरिमा जोगाउन सभामुख घिमिरेले काम गरिरहेका हुन् कि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको एजेन्डा अघि बढाइरहेका छन् ?

राजनीतिक सक्रियता कि संवैधानिक अतिक्रमण ?

असोज २९ मा सभामुखले दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर संसद् पुनःस्थापनाबारे छलफल गरे । भोलिपल्ट ३० असोजमा त पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग कानुनी रायसमेत मागे - सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारीको संकेतका रूपमा ।

यति बेला, जेन–जी आन्दोलनबाट स्थापित अन्तरिम सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ, तर सभामुखले पुनःस्थापनाको पहल गरेर आन्दोलनकै उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक भीमदत्त पन्थी भन्छन्, ‘सभामुखको भूमिका राजनीतिक होइन, संस्थागत हुनुपर्छ । तर अहिलेको व्यवहारले उनी दलगत वफादारीमा अडिएका छन् भन्ने देखाउँछ ।’

पुराना विवाद फेरि ताजा

देवराज घिमिरेको निष्पक्षतामाथि प्रश्न आज पहिलोचोटि उठेको होइन । संसद् जिवित रहँदासम्म पनि प्रतिपक्षले बारम्बार उनको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको थियो ।

उनी एमालेका कोटाबाट सभामुख बनेका थिए, र पद ग्रहण गरेपछि पनि व्यवहारमा त्यही झल्को देखिन्थ्यो । संसद् सञ्चालनको क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बोल्न नदिएको, विधेयकमा असमान प्राथमिकता दिएको र दलगत मुद्दामा झुकाव देखाएको उदाहरणहरू उनका कार्यकालमा प्रशस्त छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले संसदको रोष्टममै उभिएर पनि उनको निश्पक्षतामाथी प्रश्न उठाएका थिए । 

शपथ समारोहको बहिष्कार - संकेत पहिल्यै थियो

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ लिँदा सभामुखको अनुपस्थिति धेरैका लागि सन्देश थियो - उनी नयाँ अन्तरिम सरकार र जनेजी विद्रोहबाट केपी ओलीको लखेटाईलाई सहज मानिरहेका छैनन्।

राजनीतिक परम्पराअनुसार सभामुख राष्ट्रका औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर सन्तुलन र एकताको प्रतीक देखिनुपथ्र्यो। तर उनले त्यो अवसर बहिष्कार गरे, जसले अहिलेको पुनःस्थापनाको अभियानसँग जोडिएको मनोवृत्तिको झल्को देखाउँछ ।
जेन–जी आन्दोलनले देशमा नयाँ युगको सुरुवात ग¥यो - सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ जनादेशको माग । तर सभामुख घिमिरेले त्यही जनमतविरुद्धको बाटो समातेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सारेर उनले युवाहरूको बलिदानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
यदि उनी निष्पक्ष हुन्थे भने नयाँ निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सघाउने थिए, तर अहिले उनी पुरानो सत्ता संरचनाको पुनरागमनमा सक्रिय देखिएका छन् ।
संसदीय परम्पराको जननी ब्रिटेनमा स्पिकरले पद ग्रहण गर्दा नै दल त्याग गर्छन् । ब्रेक्जिटको जटिल अवस्थामा समेत स्पिकर जोन बर्कोले निष्पक्षता कायम राखे । तर नेपालमा सभामुखको पद अझै दलगत प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन - र अहिले घिमिरेको भूमिका त्यसकै चरम उदाहरण बन्दैछ ।
सभामुखको हैसियत राष्ट्रका पाँचौं पदाधिकारीको हो । त्यो पदबाट निष्पक्षता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि देखिनुपर्छ । तर अहिलेको व्यवहारले त्यो विश्वास क्षय गराएको छ । संविधानले दिएको तटस्थताको शपथ व्यवहारमै लागू नगरेसम्म सभामुखहरू ‘दलका एजेन्ट’को छायामा कैद भइरहनेछन् ।

देवराज घिमिरे आज पुनःस्थापनाको बाटोमा छन् । तर इतिहासले उनलाई यही प्रश्न सोधिरहनेछ - तपाईं संसद्का सभामुख कि पार्टीका प्रवक्ता ?
लोकतन्त्रको उत्तर त्यो बेला हुनेछ, जब सभामुखहरू दलभन्दा माथि उठ्न सक्नेछन् । सभामुखको कुर्सी राज्यको प्रतिष्ठा हो, दलको मंच होइन। त्यहाँबाट उठेका हरेक निर्णयले लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्छ। निष्पक्षता गुम्दा संस्थागत विश्वसनीयता हराउँछ - र त्यही बाटोमा अहिले देवराज घिमिरे हिँड्दैछन्।
राजनीतिक विज्ञहरू भन्छन् - सभामुखको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ। दल त्यागको प्रावधानलाई व्यवहारमै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यदि सभामुख घिमिरेले आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छन् भने अबको बाटो स्पष्ट छ - आन्दोलनको सम्मान गर्दै नयाँ निर्वाचनबाटै लोकतान्त्रिक वैधता फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।
अनि होइन भने, इतिहासले उनलाई ‘पक्षपात र राजनीतिक पुनःस्थापनाका सभामुख’ भनेरै सम्झिरहनेछ।